उत्तराखंड कैबिनेट के 6 अहम फैसले: न्यायालय में पद सृजन, ट्रैफिक सुधार को नई कंपनी

आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय के लिए वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो नए पदों का सृजन किया गया।

उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ‘देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ की स्थापना को स्वीकृति दी गई।

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

इसके साथ ही, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 का नवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया। ये फैसले राज्य के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।