कैबिनेट के फैसले को वापस लेने के लिए शिक्षा विभाग के 7 संगठनों ने सीएम को भेजा ज्ञापन,1 दिन के वेतन कटौती पर जताई नाराजगी

देहरादून । कोरोना वायरस महामारी के बाद आर्थिक तंगी से गुजर रहे उत्तराखंड को कुछ हद तक उभारने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन और भक्तों में 30% कटौती करने का निर्णय लिया है वही राज्य कर्मचारियों के महीने में 1 दिन का वेतन 1 साल तक काटे जाने का निर्णय भी लिया है लेकिन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारी संगठन आवाज उठाने लगे हैं।

बात अगर उत्तराखंड के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग की करें तो शिक्षा विभाग 7 संगठनों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन कटौती 1 साल तक किए जाने और डीए फ्रीज करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। मांग पत्र भेजने में सहमति जताने वाले शिक्षा विभाग के संगठनों में राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन,राजकीय शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोशिएशन, माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोशिएशन, उत्तराखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ है। सभी ने मांग पत्र में लिखा है कि उन्होंने सभी कर्मचारियों से बात की है जिसमें कर्मचारियों ने वेतन कटौती का विरोध किया है। मांग पत्र में सभी संगठनों ने मुख्यमंत्री से आशा की है कि सरकार उनकी मांग को मानेगी और सरकार ने जो वेतन कटौती का आदेश दिया है उसे निरस्त कर कर्मचारियों की मांग मानेगी।