उत्तराखंड विधानसभा सत्र से बड़ी खबर,प्राइवेट भू कानून बिल नहीं हो पाया पास

देहरादून।  भू- कानून पर विधायक मनोज रावत लाए प्राइवेट बिल

 2018 में भू कानून में संशोधन कर हरिद्वार से लेकर चमोली तक कई संस्थानों को जमीने बेच दी गई- मनोज रावत

 सरकार ने जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए भू कानून में कई संशोधन किए

30 साल की लीज पर पट्टे और जमीनों के रास्ते खोल दिए गए

 कृषि भूमि को क्रय करना गलत है

यमकेश्वर में एक गांव पूरा बिक गया

त्रिजुगीनारायण में एक आधा गांव बिक गया – मनोज रावत

 विधायक ने नाम का खुलासा न करते हुए डॉक्यूमेंट के साथ कहा कि इसके बाद एक संस्थान को 2453 बीघा जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई

मनोज रावत के द्वारा भू कानून पर सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया जवाब

यदि कोई किसी प्रयोजन के जमीन खरीदता है और 2 साल में उसे प्रयोग नही करता है तो वह भूमि सरकार के नाम हो जाती है

नरेंद्र नगर में एक जमीन को सरकार के नाम कर भी लिया गया है

औद्योगिक विकास के लिए भू कानून में बदलाव करने पड़ते हैं

भू कानून को लेकर सरकार गम्भीर है

जिला अधिकारियों से भू कानून के कुछ प्रवधानों पर संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए

विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक मनोज रावत के द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल पर वोटिंग की

वोटिंग में प्राइवेट बिल पास न होने पर सदन में पास नहीं हो पाया भू कानून बिल