उत्तराखंड से बड़ी खबर,वित्त मंत्री ने पेश किया आम बज़ट,पढ़िए बज़ट में क्या है खास

देहरादून. विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन धामी 2.0 सरकार ने बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंडी पारंपरिक परिधान पहनकर विधानसभा पहुंचे।   65571.49 करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। आपको बता दे कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालाकि, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष आक्रामक भूमिका में नजर आया। जिसके बाद प्रश्न काल और फिर शाम 4 बजकर 5 मिनट पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंडी पारंपरिक परिधान पहनकर बजट को पेश किया।

वित्त मंत्री के द्वारा बज़ट भाषण  की  मुख्य बातें 

खून पसीने की स्याही से जो लिखते हैं

मंजिल मुकाम का उनके मुकद्दर के कागज कभी कोरे नहीं ..

जीरो टॉलरेंस पर सरकार का पूरा फोकस है।

लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता पर सरकार कार्य कर रही है।

सुशाशन के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है।

1216 पटवारियों को मिलेगी मोटरसाइकिल, बजट में ब्यवस्था की गई है।

सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने के लिए कार्य कर रही है।

समान नागरिक आचार सहिता की समिति के लिए 5 करोड़ बजट की ब्यवस्था

जनता के सुझाव कृषि को लेकर प्राप्त हुए थे, उन पर अमल किया गया है।

ग्रामीणों के उत्पादों को बाजार दिलाने पर कार्य कर रही सरकार

जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है, जैविक कर्षि क्षेत्र में लगातार व्रद्धि हुई है

किसान सम्मान निधि 9 लाख 30 हजार किसानों को दी जा चुकी है।

किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों को दिए जा रहे हैं।

किसान फसल बीमा योजना से 6 लाख 24 हजार किसान जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का

प्रावधान किया गया है।

> मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि

का प्रावधान किया गया है।

> मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु

शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता

केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की

धनराशि का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23

में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में

रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। > दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.

41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय

वर्ष

2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने

हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।

> श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0

30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की

धनराशि का प्रावधान किया गया है।