प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर विवाद जारी,शिक्षक संगठन ने शिक्षकों से मांगे सुझाव,शिक्षा मंत्री को किया जाएगा सुझावों से अवगत

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रधानाचार्य के 50 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से किए जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है,राजकीय शिक्षक संगठन जहां पूरी तरीके से इसके विरोध में उतर चुका है तो वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह मंजिला शिक्षकों के लिए एक संदेश प्रेषित किया है जिसने शिक्षक अपना सुझाव भेजकर 15 सितंबर तक प्रेषित कर सकते हैं और 15 सितंबर तक प्राप्त होने वाले सुझावों को शिक्षा मंत्री को अवगत कराने की बात कही गई है। क्या कुछ संदेश प्रेषित किया गया है वह पूरा इस प्रकार से है।

राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित सदस्यो को सादर अभिवादन, साथियों प्रधानाचार्य के पदों पर 50% पदों पर विभागीय परीक्षा से भरे जाने के सीबी संबंध में लगातार सम्मानित साथियों के फोन आ रहे है, संवाद करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानाध्यपक से प्रधानाचार्य के पदोन्नति के पदों में कटौती की जा रही है, संगठन इसका समर्थन नही करता है। वास्तविकता निम्न प्रकार है
1 प्रधानाध्यपक के पदों पर एलटी व प्रवक्ता से 55 व 45% के अनुपात में 100% के पदोन्नति होगी, उसमे कोई संशोधन नहीं हो रहा है।
2 प्रधानाध्यपक से प्रधानाचार्य पर भी 100% पदोन्नति होगी ।
उदहारण
माना प्रदेश में 100 पद प्रधानाध्यपक के है और 150 पद प्रधानाचार्य के है। प्रधानाध्यपक से 100% पदोन्नति से 100 पद प्रधानाचार्य के भर दिए, अब रिक्त रहे 50 पद।
अब पोषक कैडर में 100 ही पद है तो 50 पद कैसे भरे?
इसमें संगठन का मत है कि अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में 50 पद और प्रधानाध्यपक स्तर के सृजित किए जाय, ताकि पूरे 150 प्रधानाचार्य के पद पदोन्नति से भरे जा सके, विभाग चाहता है 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती विभागीय परीक्षा से भरे जाय। कल माo शिक्षा मंत्री जी को दूरभाष से अवगत करा दिया कि पदोन्नति के पदों में किसी प्रकार की कटौती स्वीकार्य नहीं होगी, जिससे मंत्री जी सहमत है। शेष 50 रिक्त पदों को भरने हेतु नियमावली तय करने के लिए सभी से सुझाव के उपरांत ही निर्णय होगा ये मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।यदि उक्त उदाहरण के अनुसार 50 पदों को भरने के लिए विभागीय परीक्षा ही एकमात्र हल है तो एलटी व प्रवक्ता दोनो को अवसर मिलना चाहिए, जो मैने अपने पूर्व के पत्र में लिखा है 50 पदों को सीधी विभागीय परीक्षा से भरने हेतु कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया उसमे अहर्ता प्रवक्ता कैडर में 10 वर्ष की सेवा रखा गया है, जिससे 80,% एल टी व प्रवक्ता विभागीय परीक्षा से वंचित रह जायेंगे।मेरा संगठन के सभी सम्मानित ब्लॉक से लेकर प्रांत के पदाधिकारियों से निवेदन है कि उक्त रिक्त50 पदों को भरने के लिए विभागीय परीक्षा में एलटी व प्रवक्ता दोनो को अवसर दिए जाने पर भी आपत्ति है तो इसके समाधान हेतु लिखित सुझाव दिनांक 15 सितंबर तक भेजने का कष्ट करे, ताकि माo मंत्री जी को अवगत कराते हुए शिक्षक हित में निर्णय कराया जा सके।