अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का ऐलान,शासन के आदेश का विरोध

देहरादून: अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की नियुक्ति पर रोक संबंधी आदेश पर कड़ा विरोध जताया है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

 

 

 

अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की गुरुवार को साधू राम इंटर कालेज में बैठक आयोजित की गई। जिसमें तदर्थ प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। माध्यमिक शिक्षक संघ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय बिजल्वाण को प्रदेश अध्यक्ष व नैनीताल के जिलाध्यक्ष पीसी जोशी को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही जनपद टिहरी के जिलाध्यक्ष महादेव मैठाणी को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया। संगठन के प्रांतीय संरक्षक एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजे सिंह नेगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ का पंजीकरण वर्ष 2017 में समाप्त हो गया था। लेकिन कई बैठकों की मांग के बावजूद प्रांतीय कार्यकारिणी ने पंजीकरण नहीं कराया। प्रांतीय कार्यकारिणी छह साल तक अवैधानिक रूप से कार्य करती रही। प्रांतीय संरक्षक एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप डबराल ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के हितों को ध्यान में रखते हुए अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के गठन का निर्णय लिया गया है। ताकि अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाया जाए। प्रांतीय संरक्षक एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जय प्रकाश बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर अशासकीय विद्यालयों की अनदेखी कर रही है। पूर्व में प्रदत्त सभी सुविधाएं खत्म करती जा रही है। प्रांतीय संरक्षक सत्यपाल सिंह नेगी व सीएम सेमवाल ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। नव नियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शासन व विभाग से समन्वय बनाकर जल्द इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम सिंह सजवाण, पूर्व प्रांतीय महामंत्री मनोज जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष जनार्दन बुडाकोटी आदि वर्चुअली बैठक से जुड़े। संचालन अनिल नौटियाल ने किया।

 

 

 

 

यह रखी मांग
-अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करें।
-पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को समर्थन।
-तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति।
-तदर्थ सेवाओं का लाभ चयन/प्रोन्नत वेतनमान व सेवानिवृत्ति लाभ में जोड़ा जाए।
-जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों व कर्मियों को न्यायालय के आदेशानुसार वित्त विहीन सेवाओं का लाभ।
-वर्ष 2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ।
-राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना को सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू करें।
-डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की राजाज्ञा का लाभ सभी प्रभारी प्रधानाचार्य को दें और डाउन ग्रेड में पांच वर्ष के स्थान पर ढाई वर्ष की सेवा।
-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति।