मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ कार्मिक सचिव की बैठक,कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति

देहरादून।  उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की सचिव कार्मिक, उत्तराखंड शासन के अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय समिति की वार्ता हुई, जिसमे सचिव वित्त, उत्तराखंड शासन भी उपसतिथ थे, वहीं पूर्णानन्द नौटियाल प्रांतीय अध्यक्ष, मुकेश बहुगुणा, प्रांतीय महामंत्री मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन द्वारा अवगत कराया कि संगठन के 21 सूत्रीय बिन्दुओ के माँग पत्र पर निम्न बिंदु पर विस्तृत से चर्चा हुई एवं सहमति बनी ।

 

1- पदोन्नति मे शिथिलीकरण के लिए शासन द्वारा अवगत कराया गया है की प्रकरण विधायी को भेज दिया गया है। जिस पर शीघ्र शासनादेश निर्गत कर दिया जाएगा ।

2- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के गजट नोटिफिकेशन व मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्यदायित्व पर तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कार्मिक अनुभाग को निर्देश दिए गए ।

 

3- मिनिस्ट्रीयल कार्मिको के सुगम से सुगम श्रेणी में पारस्परिक स्थानांतरण तथा समूह ग के कार्मिकों को गृह तहसील मे भी तैनात किए जाने हेतु आगामी धारा 27 की बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कार्मिक अनुभाग को निर्देश दिए गए ।

 

4- मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोंत्ति हेतु कुल सेवा 22 वर्ष अथवा एक वर्ष वरिष्ठ प्रशासनिक के पद पर निरन्तर सेवा पर शासन को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है की चूंकि इस पर पूर्ण मे शासन द्वारा सहमति व्यक्त की जा चुकी है अतः इस पर शीघ्र शासनदेश जारी किया जाए ।

5- मिनिस्ट्रीयल कार्मिको मे सीधी भर्ती के पदों मे शैक्षिक योग्यता बढ़ाए जाने एवं मिनीस्टीरियल कार्मिकों को प्रशिक्षण करवाने हेतु सहमति बनी।

6- मिनिस्ट्रीयल कार्मिको की कॉमन सेवा नियमावली बनाए जाने पर कार्मिक अनुभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए ।

7- ACP व्यवस्था लागू किए जाने हेतु शासन द्वारा पुनः परीक्षण किए जाने पर सहमति बनी ।

8- राज्य मे कार्मिकों के लिए sghs कार्ड को और प्रभावी बनाने के लिए पैथोलोजी टेस्ट पर चंदन पैथोलोजी सेंटेर से करार किया जा चुका है जिसकी पूरे प्रदेश मे शाखाये हैं । अन्य पैथोलोजी सेंटेर से वार्ता की जा रही है ।

9- शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश के बाद भी जिन विभागों द्वारा संगठन के साथ वार्ता नहीं की जा रही हैं उनका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

10- जिन विभागों द्वारा मिनीस्टीरियल कार्मिकों के पदों पर सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है उनके द्वारा तत्काल अधियाचन शासन को भेजे जाने हेतु कार्मिक विभाग हेतु पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए ।

बैठक मे प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं पर भी सकारात्मक परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु फैडरेशन को आश्वस्त किया गया। बैठक मे सचिव कार्मिक शैलेश बगोली, सचिव वित्त दीलीप जवालकर, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिक अनुभाग अधिकारी के साथ  पूर्णानन्द नौटियाल, प्रांतीय अध्यक्ष, मुकेश बहुगुणा, प्रांतीय महामंत्री सुनील दत्त कोठारी, प्रांतीय संरक्षक, दीप चंद्र बुधलाकोटी, प्रांतीय सलाहकार, मुकेश ध्यानी, जनपद अध्यक्ष देहरादून उपस्थित थे।