उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर लगी मुहर,सीएम राहत कोष का हिसाब रखेंगे वित्त अधिकारी

देहरादून । उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 प्रस्ताव जिसमे 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी ।

कैबिनेट के फैसले

सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को पट्टे की भूमि देने को मंजूरी, .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला

कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत,29 पदों को मंज़ूरी

सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनाति को मंज़ूरी

उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन

नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेजरी में होगा जमा

पहले अलग अलग होता था पैसा जमा

उत्तराखंड स्टोन करेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव

पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम

अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी
अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी

उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन

ज़िलास्तर पर होगा निर्णय

मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय

रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति,

पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000

अवैध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपीलअब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय

अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक

उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त

अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट

म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया

समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा

अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव

भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव

लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला

मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी

मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती

15/03/220 से 25/06/2020 तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 154, 56,00,000 रुपय प्राप्त

एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी , 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।

 

सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU
राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन
अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।

1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।

1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं किसान ऋण।