उत्तराखंड में 1818 पदों पर भर्ती की तैयारी,आयोग को भेजा गया अध्याचन
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा है। इन पदों में पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन और कारागार विभाग के पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उनके अनुसार, प्रदेश में अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य युवाओं को अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
पुलिस विभाग में सबसे अधिक पद
अध्याचन के अनुसार, पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1187 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 और प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। अग्निशमन विभाग में द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 और उप आबकारी निरीक्षक के दो पदों को शामिल किया गया है।
वहीं, वन विभाग में वन आरक्षी के 189 और स्पेशल टाइगर गार्ड के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
युवाओं को मिलेगा सरकारी सेवा का अवसर
विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए अध्याचन भेजे जाने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। अब भर्ती प्रक्रिया आयोग के स्तर पर आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति, आवेदन की तिथियों, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिल सके।

