PM मोदी से मिले CM धामी,कई मुद्दों पर हुई बात
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग बेहद अहम है।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न लंबित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया। इनमें चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का विस्तार और आधुनिकीकरण, दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल परियोजनाएं, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को ईएपी कैपिंग से छूट देने का अनुरोध भी किया।
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके अलावा आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चंपावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी धन्यवाद दिया।
धामी ने देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना, देहरादून-मसूरी रोपवे, देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार और ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित फिजिबिलिटी स्टडी में सहयोग मांगा। वहीं, किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री के सामने रखा।
**पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर**
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए पर्यटन केंद्र विकसित करने की पहल की जा रही है।
पौड़ी के बेलकेदार, टिहरी के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया।
**स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल**
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसके उत्पाद अमेजन, जियो मार्ट, ओएनडीसी, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। वहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
**विद्यार्थियों और शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा**
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

