सीएम तीरथ ने जनहित के फैसलों के बाद पत्रकारों के हित मे लिया बड़ा फैसला,पत्रकारों ने सीएम का जताया आभार

देहरादून । विगत 14 मार्च को उत्तराखंड वेब मीडिया एसोसिएशन व अन्य न्यूज़ पोर्टल्स के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भेंट कर विगत 26 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के न्यूज़ पोर्टल्स के इंपेनलमेंट हेतु जारी निविदा सम्बन्धी मुलाकात की जिसमें उत्तराखण्ड वेब मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज इष्टवाल व पंकज पंवार की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भेंट कर इस बात की शंका जाहिर की गई थी कि सूचना निदेशालय में इस टेंडर को निरस्त करने सम्बन्धी बातें हो रही हैं।

इस सम्बंध में उत्तराखंड वेब मीडित एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज इष्टवाल व पंकज पंवार ने मुख्यमंत्री को सम्बंधित प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड काल के कारण गरीब पत्रकारों पर टेंडर में लागू वर्तमान शर्तें आर्थिक बोझ डालने वाली हैं जिसमें डीजी सूचना उत्तराखण्ड के नाम से बनने वाले डिमांड ड्राफ्ट की कीमत बढ़ाकर रुपये 5000/- से रुपये 10,000/- किया जाना, डिजिटल सिग्नेचर का आर्थिक बोझ 1600 से 2000 तक, ऑनलाइन फ़ाइल प्रोसेस का खर्च व तीन व विभिन्न स्टाम्प शपथ पत्र का खर्चा व उसके बाद इंपेनलमेंट की शर्तें पूरी होने पर 25000 की जमानत राशि जमा करने जैसी शर्ते लागू हो रही थी जिससे प्रत्येक पत्रकार पर लगभग 35 से 40 हजार का बोझ था।
संगठन द्वारा मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि भले ही शुरुआती जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट 10 हजार का बनाया गया हो लेकिन यह टेंडर प्रक्रिया निरस्त न की जाय क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत पत्रकार ड्राफ्ट बना चुके हैं व इनमें से ज्यादात्तर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी भी कर चुके हैं, इसलिए इस टेंडर को निरस्त किया गया तो यह पत्रकारों के ऊपर दोहरी मार होगी।
इस संयुक्त संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बैंक हड़ताल को देखकर टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाय व जमानत राशि रुपये 25,000/- से हटाकर मात्र रुपये 10,000/- कर दी जाय ताकि कोविड काल में आर्थिकी से जूझ रहे पत्रकारों को कुछ राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए लिखित पत्र देने को कहा व लिखित पत्र प्राप्त होते ही तत्काल महानिदेशक सूचना को निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से जमानत राशि घटाकर रुपये 10,000/-करने सम्बन्धी व टेंडर तिथि 19 मार्च से बढ़ाकर 23 मार्च तक संशोधित करने के आदेश जारी करने को कहा। महानिदेशक सूचना मेहरबान सिंह बिष्ट ने आदेश का अक्षरत: पालन करते हुए अपने स्थानांतरण से पूर्व आदेश संशोधित कर दिये।
आदेश की जानकारी मिलते ही उत्तराखण्ड प्रदेश के समस्त न्यूज़ पोर्टल्स के सम्पादक व पत्रकारों ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गए इस निर्णय की प्रशंसा ब्यक्त करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले पत्रकार प्रतिनिधि मंडल में उत्तराखंड वेब मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज इष्टवाल, पंकज पंवार, अजित काम्बोज, आशीष नेगी, मनीष व्यास, जगमोहन मौर्य, मनीष डंगवाल सहित दर्जन भर पत्रकार शामिल थे।