देहरादून
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म
कैबिनेट में आये 15 बिंदु आये,14 बिंदुओं पर लगी मुहर,1 बिंदु पर बनी कमेटी
उघोगों को दी जाने वाले राहत को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी बनी
हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी
कोविन 19 महामारी पर ढेड़ घण्टे कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई
प्रवासियों के लौटने,हाईकोर्ट के निर्देश पर भी कैबिनेट में हुई चर्चा
हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी पक्ष
राज्य सीमा पर कोरोटाइन्ट किया जाना सम्भव नही है
5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तरखण्ड आना चाहते है ऐसा अनुमान है
45000 से ज्यादा बाहरी प्रदेशो के लोगो उत्तराखंड से अपने घरों को गए है
15 वे वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए
छावनी बोर्ड की निकायों को भी मिलेगा 15 वे वित्त आयोग का बजट
निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा बजट
त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को होगा 15 वित्त आयोग का बजट आवंटित
ग्राम प्रधानों को मिलेगा 15 वित्त आयोग से 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट,और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट
उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमवली की संस्तुति को कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 दिया गया नाम
पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति की अहर्ता में किया गया बदलाव
लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी किया गया माफ
मार्च महीने में 34 करोड़ रुपये सरकार ने किया एमडीडी माफ
अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये किये गए माफ
मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने की थी पूर्व में योजना की घोषणा
किसानों के लिए शुरू की गई योजना
बीज खरीदने के लिए 3 राज्य सरकार ने तीन संस्थानों को दी मान्यता
वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मिली मंजूरी
बिना अनुपस्थिति के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को माना जाएगा बर्खास्त
उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन
हिंदी की अनिवार्यता को जिला सूचना अधिकारी के लिए किया गया खत्म
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वाहन संचालको को दी कैबिनेट ने राहत
परमिट में एक साल के लिए दी गयी छूट,14 करोड़ 23 लाख का सरकार पर पड़ेगा भार
टैक्स में 3 महीने के लिए छूट,63 करोड़ रुपये का सरकार पर पड़ेगा भार
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय ,समग्र शिक्षा अभियान बना नया अभियान
एकीकरण से पदों पर चली कैंची
2677 पदों की जगह 1959 पद हुए मंजूर
श्रम सुधार के तहत बोनस में किया गया बदलाव
इंडस्ट्री को लेकर कैबिनेट का फैसला।
31 मार्च 2021 तक बोनस दे सकती है इंडस्ट्री।
पहले नवंबर 2020 तक दिया जाना था बोनस।
पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड लोग करीब 2.5 लाख।
सभी लोगों को 1-1हज़ार रुपये देगी सरकार।
टैक्सी,ऑटो,ई-रिक्शा चालकों को मिलेगा फैसला।
वीर चंद्र सिंह योजना, दीन दयाल होम स्टे का देंगे ब्याज।
3 महीने की पेमेंट सरकार की तरफ से होगा।
पॉल्युशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल बढ़ाई गई।
बार में 3 महीने की फीस में मिलेगी रियायत।