देहरादून । उत्तराखंड के 16608 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर मंड रहा खतरा खतम हो गया है जी हाँ केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करते पूरे देश में 23 संस्थानों को पूर्व में किये गए कोर्स को मान्यता प्रदान की गई है,जिसमे उत्तराखंड सरकार के द्वारा एनसीईआरटी के माध्यम से राज्य के डायटों से 2001 से लेकर 2018 तक कराए गए बीटीसी कोर्स को मान्यता दी गयी है, जिससे राज्य के 16608 उन शिक्षकों के बीटीसी कोर्स को मान्यता मिल गयी है,जो उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ा रहे है उनकी नौकरी पर संकट मंड रहा रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन होती ही 16608 शिक्षकों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। आपको बतादे की उत्तराखंड में लम्बे समय तक शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी नौकरी पर खतरा मंड रहा है,लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा शिक्षकों की ठोस पैरवी केंद्र सरकार के सामने करने और पूरे मामले पर शिक्षकों को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी साथ मिला था,जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के शिक्षकों को आश्वस्त कर दिया था,कि केंद्र सरकार इसका समाधान निकालेगी,जिसके बाद संसद में बिल पास हुआ और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिससे शिक्षकों की नौकरी पर खतरा समाप्त हो गया है।
शिक्षकों ने जताया आभार
प्राथमिक शिक्षक संघ ने पूरे मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं की लड़ाई की बदौलत आज शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है जिसको लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान का कहना है कि वह सभी शिक्षकों को बधाई देते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी शिक्षकों की समस्या को लेकर समय-समय पर केंद्र सरकार से वार्तालाप किया और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उस समय जब शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, समस्या का समाधान निकालने के लिए बात की थी वहीं अब जब समाधान निकल गया है तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है।