उत्तराखंड से बड़ी खबर

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर,19 प्रस्तावों पर लगी मुहर,रोडवेज के वर्कशॉप पर बनेगी भव्य इमारत,प्राइवेट स्कूल की बल्ले बल्ले

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई खत्म

19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

अनुपूरक बजट पर लगी मोहर

4600 करोड़ के लगभग अनपुरक बजट पर लगी मुहर

आरटीई के तहत बढ़ा छात्रों का बजट

1350 से 1850 बढ़ाया गयी प्रतिपूर्ति

प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी बढ़ी राशि
देहरादून

राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला

अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी छोड़ सकती है

पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा होती थी माफी

अब कभी भी छोड़ा जा सकता है उम्र कैद की सजा पाने वाले को

महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा का किया गया बराबर
राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की अब हो सकती है नियुक्ति
लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला
देहरादून

परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग,

नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान ,आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक

भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था

पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी

उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी

सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित

आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी

वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने दी मंजूरी

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