देहरादून। सोमवार को धामी कैबिनेट के द्वारा गेस्ट टीचरों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया,जिसके तहत गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। लेकिन प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजकीय शिक्षक संगठन ने विरोध शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने ज्ञापन भेजकर कैबिनेट को अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने लिखा है कि कैबिनेट द्वारा अतिथि शिक्षकों के पद स्थाई नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापना में रिक्त न दिखाए जाने का निर्णय लिया गया है जो कि 25000 स्थाई शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय पारित किया है कि स्थाई शिक्षकों की तैनाती होने की दशा में वैकल्पिक शिक्षकों के पद रिक्त होंगे। राजकीय शिक्षक संघ सरकार के इस फैसले का विरोध करता है। अतः उक्त अनुसार अनुरोध है कि अविलंब इस फैसले को वापस लिया जाए अन्यथा राजकीय शिक्षक संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा।
