देहरादून। पुरानी पेंशन बहाली की कर्मचारियों की मांग पर उत्तराखंड सरकार का साथ कर्मचारियों को मिल गया है,जी हां उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है, राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है,राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक और कर्मचारी खुद को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं ,पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन भी चलाया जा रहा है। देश के अंदर राज्यों की भांति ही उत्तराखंड में भी यह आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है। विधानसभा के पिछले सत्र में कांग्रेस विधायकों ने भी नए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का लाभ देने का मुद्दा उठाया था। हाल में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े कर्मचारी नेताओं व अन्य संगठनों ने भी सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था । जिसके बाद अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है । अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र चौहान ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े नेताओ के अनुसार नई पेंशन योजना के विरोध के तीन प्रमुख कारण है कि पेंशन की किश्त बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी दूसरा इसके तहत जीपीएफ निकासी में दिक्कत आती है तीसरा इसमे पेंशन के लिए अंशदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन से पैसे काटा जाता है ।