देहरादून। एक अक्तूबर 2005 के पहले विज्ञप्ति या मृतक आश्रित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पहले हुई हो, पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। 11 जुलाई को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी हो गया है, जिसमें पांच प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। कार्यवृत्त के मुताबिक, केंद्र सरकार के फैसले के तहत राज्य में उन कर्मचारियों, जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व निकली और ज्वाइनिंग इसके बाद हुई है, का प्रकरण कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्त कार्मिक जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व हो और ज्वाइनिंग इसके बाद हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन देने का मामला भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। आयुष विभाग के एक चिकित्सक जिन्होंने वर्ष 1986, 1988, 1992, 1998 में नियुक्ति पाई थी, जो 2006 और 2012 में विनियमित हुए हों। उनका चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि विभागीय चयन के माध्यम से तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, उनके मामले में अलग से फैसला लिया जाएगा।
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यूपीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों
को पेंशन का भुगतान राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता
11 जुलाई को हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी से किया जा रहा है जबकि यूपीसीएल स्वः वित्त पोषित है। लिहाजा, इन्हें सरकार से पेंशन देने के मामले का परीक्षण होगा, जिसकी
आख्या ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग को देगा । सभी विभागों के नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित एनपीएस कार्मिकों के लिए इससे संबंधित नवीनतम जानकारी, लाभकारी रिटर्न में निवेश आदि के सुझाव के लिए सलाहकार के रूप में एक एजेंसी नामित की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, सचिव वित्त डॉ. वी षणमुगम,अपर सचिव रंजना राजगुरु, आईजी कार्मिक विम्मी सचदेवा, अपर सचिव विनीत कुमार, अपर सचिव अमिता जोशी, प्रशांत आर्य, आनंद श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप, जितेंद्र सोनकर, नितिका खंडेलवाल, अपर आबकारी आयुक्त पीएस गर्व्याल, मुख्य अभियंता अशोक कुमार,सिंचाई विभाग के एचओडी जयपाल सिंह, निदेशक नियोजन सुशील कुमार शामिल हुए थे।
1 अक्टूबर 2005 से पहले जिन कर्मचारियों की पेंशन मिलने की उम्मीद है मैं करीब 5 से 7 हजार कर्मचारी प्रदेश भर में ऐसे हैं जिन को बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही पेंशन बहाली की सौगात दे सकती है