देहरादून। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा देशभर में नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है,जिसके साथ यह कानून प्रभावी भी हो गया है,कानून प्रभावी होने के साथ ही 4 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसे लागू किए जाने के साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह बड़ा ऐतिहासिक कदम है,जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया,ठीक उसी तरह से नागरिकता संशोधन कानून को मोदी सरकार ने लागू कर वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ,अफगानिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और वह भारत आए उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि कानून को लागू होने से कुछ लोगों की नागरिकता छिन जाएगी लेकिन वह साफ कर देना चाहते हैं कि इस कानून से नागरिकता छीनने वाली नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान की जाएगी ।
कुल मिलाकर देखें तो CAA को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत भी देखने को मिल रही है, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा हिंदू, जैन,बौद्ध, फारसी और सिख समुदाय के उन शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खोले गए हैं,जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अत्याचार सहने के बाद भारत में आए और भारत में उन्होंने शरण ली।