देहरादून । उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है, और जब- जब देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्योछावर करने की बारी आती है, उत्तराखंड के वीर सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्योछावर कर देते हैं। उत्तराखंड में लगभग हर परिवार से किसी न किसी सैनिक का वास्ता जुड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार लगातार सैनिकों के हितों को लेकर फैसला ले रही है यहां तक की शहीद की पत्नियों को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने नौकरी देने की पहल भी की है जिसके तहत कई शहीद की पत्नियों को सरकार नौकरी भी दे चुकी है । लेकिन अब उत्तराखंड देश की रक्षा के लिए सैनिक ही नहीं सैनिकों के हाथों में बनने वाले हथियारों और देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों को भी तैयार करेगा । इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पॉलिसी भी तैयार कर दी है जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हां इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी से सम्बन्धित बैठक ली है,जिसमें सेना के हथियारों उपकरणों के उत्पादन की संभावनायें तलासे जाने के निर्देश सम्बन्धित आधिकारियों को दिये गए हैं। मुख्यमंत्री ने डिफेंस से सम्बन्धित उपकरणों के प्रोडक्शन हेतु इस क्षेत्र की फर्मों को प्रदेश में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही डिफेन्स प्रोडक्शन पार्क की स्थापना के सम्बंध में भी कार्य योजना बनाये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में इस सम्बंध में औद्योगिक सलाहकार के.एस. पंवार, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित नेगी एवं एम.डी सिडकुल एस.ए मुरूगेशन के साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड डिफेंस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में डिफेंस सहित पब्लिक सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजनेस डेवलपमेंट से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्म केवीआर सॉल्यूसन के कर्नल एस कौशल द्वारा प्रदेश में इसकी सम्भावनाओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों से राज्य हित में इस सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही के भी निर्देश दिये हैं।