देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर है,जी हां पंचायती राजविभाग के सभी कर्मचारी और ग्राम ंपचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायात सदस्य तक उत्तरखंड में कोराना वारियर्ष घोषित होंगे। पंचायती राज मंत्री अरविंद पाण्डेय ने इसके निर्देश विभाग को दिए है। जिसको लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। कैबिनेट से मुहर लगते ही प्रदेश में हजारों पंचायत प्रतिनिधि कोराना वारियर्ष घोषित हो जाएंगे। कोराना वरियर्ष घोषित होने पर यदि किसी पंचायत प्रतिनिधि या कर्मचारी को कोराना से मृत्यु हो जाती है,उसके तो ऐसी स्थिति में सरकार 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता परिजनों को देगी। आपको बतादे कि जिस तेजी से ग्रामिण क्षेत्रों में कोराना के मामले बढ़ते जा रहे है,वहीं देखते हुए कोराना से जंग जीतने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम हो जाती है। कोराना की पहली लहर में भी पंचायत प्रतिनिधियों ने कोराना पर काबू पाने के लिए बेहतर मैनेंज मेंट दिखाया था। खास कर ग्राम प्रधानों के द्धारा प्रवासियों के गांव लौटने पर जहां क्वारंटाईन सेंटरों में ठहाराया गया और उनके खाने की व्यस्था से लेकर सभी तरह के रिकाॅर्ड भी इस दौरान ग्राम प्रधानों के द्धारा तैयार किए गए। यहीं वजह रही है कि पहली लहर में ग्राम प्रधानों की सक्रियता से गांवों में कारोना नहीं फैला। लेकिन दूसरी लहर में गांव – गांव में कोराना के मामले बढ़ते जा रहें है। ऐसे में ग्राम प्रधानों से लेकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कोराना वारियर्ष किया जाना सरकार के द्धारा एक बेहती कदम है,ऐसा करने से पंचायत प्रतिनिधि कोराना के खिलाफ दोगुने जोश से लड़ाई लड़ सकते है।