धामी सरकार 2 का 1 महीने का कार्यकाल पूरा,एक महीने में सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय,जानिए कोन से वह फैसले जो रहे हैं सुर्खियों में

देहरादून। धामी सरकार 2 के आज 1 महीने का कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया इस 1 महीने के कार्यकाल में सरकार ने कई बड़े निर्णय ली आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बने तो वहीं सरकार ने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। एक महीने के कार्यकाल में क्या कुछ सरकार खास उपलब्धियां रही है आप पढ़ सकते हैं।

1. उत्तराखण्ड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेकहाल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि उत्तराखण्ड राज्य के लिये यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

2. उत्तराखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा,इसको लेकर आदेश जारी हो चुका है।

3. वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रूपये प्रतिमाह में 200 रूपये की वृद्धि की गई है। अब इनमें प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन प्राप्त होगी। जिस को लेकर आदेश जारी हो गया है।

4. केंद्र सरकार द्वारा एन.एच. 72 के पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून) खण्ड के उन्नयन और फोर लेन के निर्माण के लिये 1093.01 करोड़ रूपये के बजट की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है,जिसे प्रदेश सरकार की एक उपलब्धि मान सकते है।

5. चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरूद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन की शुरूआत करेंगे। मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिये सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

6. पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना प्रारम्भ किए जाने पर मुहर लगी है।

7. नगरीय क्षेत्रों में ट्रेफिक समस्या को दूर करने के लिये पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सर्फेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित किये जाने की योजना है।

8. महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिये एक विशेष कोष गठित किया जाने पर फैसला हुआ है।

9. गरीब परिवारों को तीन सिलेण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे का प्रस्ताव तैयार हो गया है,जिस पर कैबिनेट में मुहर लगना बाकी है।

10. उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी/5 जी मोबाईल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

11. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द शुरूआत होने जा रही है।

12. एक अखिल भारतीय बाजार बनाने के लिये उत्तराखण्ड आर्गेनिक्स ब्रांड बनाया जाएगा।

13. हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिये सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

14. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 का शुभारम्भ किया गया ।

15. पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया है।

16. कारवां टूरिज्म द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाने पर काम किया जा रहा है।

17. शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया है।

18 कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विभागों में अटैचमेंट को किया खत्म पहाड़ों में सेवाएं देंगे अटैचमेंट पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी ।

19 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायती राज विभाग में ब्लॉक प्रमुखों को सीआर लिखने की भी बड़ी जिम्मेदारी, अब वीडियो की सीआर लिखेंगे ब्लॉक प्रमुख।

20 महालक्ष्मी किट योजना के तहत अब बालिका होने के साथ-साथ बालक के होने पर भी मिलेगा योजना का लाभ, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने की बड़ी घोषणा।