देहरादून। श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय में एलटी ग्रेड के शिक्षक को सहायक कुलसचिव बनाए जाने को लेकर जहां शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है,वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय के उन दावों की भी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई जिसमे वह किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर न भेजने के लिए एनओसी न देने की बात करते है। हांलाकि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रतिनियुक्ति पाना हर कार्मिक का अधिकार है,श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति कि लिए 3 पद निकले थे,जिसमें एलटी से रजिस्टार बने शिक्षक देवंेंद्र बिष्ट पूरी अहर्ता रखते है,अब ये तय शिक्षा विभाग को करना है कि वह प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं या नहीं,दरअसल उच्च शिक्षा राज्य तंत्री धन सिंह रावत के विभाग ने एलटी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर सहायक कुलसचिव बना दिया है,लेकिन सहायक कुलसचिव के पद पर बने रहने के लिए एलटी शिक्षक देवेंद्र बिष्ट को एक महीने की भीतर शिक्षा विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है देवेंद्र बिष्ट की एनओसी की फाईल की प्रकिया शुरू हो गई,जो जल्दी ही शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय के पास पहंुचने वाले है। ऐसे में सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री इस बात को पिछले 4 साल में दावे के साथ कहते आएं है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शीता के साथ काम चल रहा है। किसी शिक्षक के आन्याय नहीं हुआ। 4 सालों में किसी शिक्षक गलत ट्रांसपर पोस्टिंग नहीं हुई है,न की किसी शिक्षक को प्रतिनियुुक्ति पर भेजा गया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के सामने धर्म संकट आ गया है कि जब उच्च शिक्षा राज्य मंत्री प्रतिनियुक्ति कों कार्मिकों का मूल अधिकार बता रहें है तो फिर क्या शिक्षा मंत्री अपने आंखों को बंद कर देवेंद्र सिंह बिष्ट की एनओसी की फाईल में आंख बंद कर हस्ताक्षर कर उन बातों को भूल जाएंगे जो वह कहते आएं है कि वह किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेगें। खैर उच्च शिक्षा विभाग ने अपना काम कर दिया है ऐसे में देखना यही होगा कि शिक्षा विभाग एनओसी जारी करता है या नहीं।