देहरादून। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का एक बार फिर बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में बयान देते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जल्द शिक्षा विभाग विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन करने जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूलों में पठन-पाठन ड्रेस, स्कूल फीस सहित प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों की वेतन का भी समाधान करेगा। शिक्षा महानिदेशक के निर्देशन में विद्यालय नियामक प्राधिकरण संचालित होगा। जो शिक्षा में हो रही धांधली पर भी निगरानी रखेगा वही अभिभावकों की शिकायतों का भी समाधान करेगा। शिक्षा मंत्री का साथी कहना है कि मातृभाषा को बढ़ाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई बंगाली,गुरमुखी, जौनसारी,कुमाऊनी में भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का यह बयान जहां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है वही जो शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में अल्प वेतन पर पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का वेतन बेहद कम होता है। शिक्षा मंत्री की मानें विद्यालय नियामक प्राधिकरण फीस एक्ट के प्रावधान से कई ज्यादा प्रभावी होगा। जिससे अभिभावकों को जहां राहत मिलेगी तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा।