देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ हुई बैठक के बाद शिक्षकों के कई मुद्दों को शिक्षा विभाग के द्वारा हल नहीं किया गया है जिन्हें पूरा करने के लिए राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को याद दिलाई है कि शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन्हें पूरा किया जाए। क्या कुछ वह मांगे जिनको लेकर शिक्षा निदेशक को पत्र शिक्षक संघ ने लिखा है वो इस प्रकार है।
1 – दो माह के भीतर एल०टी० से प्रवक्ता एवं एल०टी० / प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति सूची निर्गत करना।
(2) मासिक परीक्षा वर्ष में दो बार अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व तथा दो बार अर्द्धवार्षिक परीक्षा
के बाद आयोजित करना।
3) अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण सूची निर्गत करना ।
(4) राजकीय शिक्षक संघ में सभी शिक्षकों को मत का अधिकार देना।
लक्ष्मण सिंह सजवाण (5) 5400 ग्रेड पे प्राप्त एल०टी० / प्रवक्ता शिक्षकों को राजपत्रित घोषित करना ।
(6) सप्तम वेतनमान की राजाज्ञा 290 के प्रस्तर 13 के अनुसार चयन / प्रोन्नत वेतनमान
पर वेतन वृद्धि देना तथा वरिष्ठ / कनिष्ठ की वेतन विसंगति को दूर करना ।
(7) उप-प्रधानाचार्य के पदों का सृजन करना।
राजकीय शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 25 सितंबर तक शिक्षकों की मांगो पर कार्रवाई नहीं होती है,तो फिर राजकीय शिक्षक संघ को हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।
