देहरादून। उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों की कई एसोसिएशन ने संयुक्त महासंघ का गठन किया है,जिसका नाम अशासकीय विद्यालय संयुक्त महासंघ उत्तराखंड रखा गया है। महासंघ की आज एक महत्वपूर्ण बैठक एमकेपी इंटर कॉलेज देहरादून में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के हित के साथ स्कूलों के हित को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। तो वही अशासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पर लगी गई रोक को हटाने को लेकर भी एक साथ सहमति प्रदान की है।
अशासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगाई गई है,उसका विरोध के साथ आयोग के गठन का भी विरोध किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मांग कर अशासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया लगाई गई रोक को हटाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनमें अशासकीय विद्यालय के छात्रों को भी राजकीय विद्यालयों की भांति निशुल्क गणवेश, पुस्तके,लैपटॉप आदि दिए जाने पर सहमति बनी है, तो वहीं सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय दो पर स्तर के प्रांत का पालन करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया। विद्यालय में मान्यता प्राप्त सभी पढ़ाई जाने वाले विषयों के पद सृजन सवित्त मान्यता प्रदान किए जाने पर भी आपसी सहमति बनी है। सभी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर और आउटसोर्सिंग से नियुक्ति हेतु प्रबंधक /प्रधानाचार्य को अधिकृत किया जाए और इनका मानदेय अनुदान स्वीकृत किए जाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही अशासकीय स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन पहली तिथि तक भुगतान किए जाने पर सहमति बनी है। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनको लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरा किए जाने की मांग महासंघ के द्वारा की जाएगी।
