देहरदून। विधान सभा के बजट सत्र को लेकर जहां सभी विभाग तैयारियों में लगे हुए है वही बजट सत्र से पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने शिक्षा विभाग के बैठक ली,जिसमें शिक्षा सचिव के साथ विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई वहीं हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य की व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है साथ ही प्रभारी प्रधानाचार्यों को पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के सभी अधिकार दिए जाने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए है। सी.बी.एस.ई. बोर्ड की भांति इण्टरमीडिएट में शारीरिक शिक्षा विषय सम्मिलित किये जाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही छात्र संख्या के अनुसार विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता,आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले जुटाने के भी निर्र्देश दिए गए है।
600 नए स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस होंगी शुरू
उत्तराखंड के 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस जहां शुरू हो गई है वहीं अगले साल तक 600 और नए विद्यालयोें में वर्चुअल क्लासेस शुरू हो जाएंगी,शिक्षा मंत्री अरविंद ने अगले साल तक 1100 स्कलों में वर्चुअल क्लासेस शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वहीं एक ही परिसर में अलग-अलग संचालित किए जा रहे 830 माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जल्द विलय के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिएं है।
अभिभावकों की शिकायत के लिए सेल का गठन
प्राइवेठ स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए यंू तो त्रिवेंद्र सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए है। लेकिन फिर भी प्राईवेट स्कूलों के द्धारा अभिभवाकों को कई और वजह से तंग किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा मंत्री के निर्देेश पर शिकायत निवारण सेल का गठन किया गया है। जिसमें शिक्षा निदेशानय के माध्यमिक और प्राथमिक अपर निदेशक की नियुक्ति की गई है जो अभिभावों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे साथ ही 13 जिलों के मुख्यशिक्षा अधिकारियों को भी सेल में जगह दी गई है जो अपने – अपने जिलों की शिकायों तो सेल के माध्यम से सुनेगे और अभिभावकों की शिकायतों का निदान करेंगे।
महीने के पहले बुधवार को मिलेग एनओसी और मान्यता
प्राईवेट स्कूलों को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का आडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने बड़ा ऐलान कर दिया है जी हां शिक्षा मंत्री ने महीने के पहले बुधवार के दिन सचिवालय में शिक्षा विभाग के सभी सेक्सन के अधिकारियेां के साथ एक मंच पर बैठेंगे जहां शिक्षा मंत्री अपनी मौजूदगी में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता देने और एनओसी देने की फाइलों को अपने सामने पास कराएंगे या किसी स्कूलों के मानक पूरे नहीं होते है तो स्कूल की फाइल वापस भी अपने सामने कराएंगे।