उत्तराखंड: पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी,15 वें वित्त आयोग से जारी होने वाली कई सौ करोड़ के राशि,GDP प्लान करलें तैयार
देहरादून। कारोना वायरस महामारी और लॉक डाउन के चलते प्रावासी उत्तराखंड में बड़ी तादाद में पहुंचे है, वहीं प्रावसियों को उत्तराखंड में ही स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की सोच रही है, वही अपने गांव में ही प्रवासियों को काम मिले के लिए मनरेगा योजना का भी लाभ प्रवासियों को दिए जाने की बात कही जा रही और बड़ी तादाद में जॉब कार्ड उत्तराखंड और चुके प्रवासियों के बनाए जा भी जा रहे हैं वहीं पंचायती राज विभाग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग से जल्द केंद्र सरकार से प्रदेश को एक बड़ी राशि मिलने जा रही है जिसके माध्यम से पंचायतों को जिला क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों के जरिए बजट जारी किया जाएगा जिसका लाभ भी पंचायतों को सीधा मिलेगा वही पंचायतों में रोजगार के अवसर में इससे मिलेंगे।
574 करोड़ की राशी होगी जारी
पंचायतीराज विभाग के निदेश हरि चंद्र सेमवाल का कहना है कि कोराना वायरस महामारी के बाद जिस तरह से प्रवासी गावों की ओर लौटे है ऐसे में केंद्र के साथ प्रदेश सरकार का भी फोकस इस बात पर है कि प्रावासिायेां को अपने गावों में ही रोजगार से जोड़ा जाएं और ग्राम विकास विभाग के द्धारा कई योजनाओं के माध्यम से काम दिया भी जा रहा है वहीं पंचायती राज विभाग के द्धारा 15 वित्त आयोग की ओर से 574 करोड़ रूपये का बजट ग्राम सभाओं के लिए जून पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा,जिससे गांव में स्वच्छता और जल संरक्षण पर 50 प्रतिशत काम होना है। ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्राम सभाओं को 75 प्रतिशत और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से 15 प्रतिशत है और क्षेत्रपंचायत सदस्यों के माध्यम से 15 वित्त आयोग से बजट जारी होगा है।
प्रधानों के साथ जिला और क्षेत्र पंचायता सदस्यों का भी ख्याल
खात बात ये है कि 15 वित्त आयोग के माध्यम से मिलने वाले बजट में इस बार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचयात पंचायत सदस्यों के लिए भी बजट आवंटित होगा जो 14 वे वित्त आयोग में केवल प्रधानों के लिए आवंटित होता था। कुल मिलाकर पंचयतों की बल्ले – बल्ले होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश की ग्राम सभाओं को बड़ी राशी जारी होने वाली है जिससे विकास के काम ग्राम सभाओं में होंगे ही साथ ही गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्राप्त होगा। बस पंचायत प्रतिनिधियों को 31 मई तक जीडीपी प्लान तैयार कर विभाग को देना होगा।
