देहरादून । उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में आज जहां कहीं अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, वहीं सबसे अहम और खास प्रस्ताव जो माना जा रहा है,वह हरिद्वार बाईपास स्थित परिवहन निगम की वर्कशॉप की जमीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिए जाने के बदले जमीन का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किए जाने यानी कि साढ़े 5 एक्कड़ जमीन के उचित मूल्य दिए जाने या जमीन के बदले देहरादून के आईएसबीटी को दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बतादे कि उत्तराखंड परिवहन निगम की साढ़े 5 एक्कड़ जमीन की कीमत पहले सरकार ने 20 करोड़ रुपये लगाई थी,लेकिन 250 करोड़ रुपये की जमीन के भाव महज सरकार के द्वारा 20 करोड़ रुपये लगाएं जाने को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार चौधरी के द्वारा याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जिस पर कोर्ट ने जमीन दिए जाने पर स्टे लगा दिया,ऐसे में सरकार के पास जमीन लेने के लिए अब दो विकल्प है या तो सरकार जमीन के उचित मूल्य देकर जमीन खरीदे या फिर रोड़वेज कर्मचारी यूनियन की मांग को मानते हुए देहरादून आईएसबीटी सौंप दे। बताया ये भी जा रहा है कि स्मार्ट सिटी जो बिल्डिंग परिवहन निगम की जमीन पर स्मार्ट सिटी की ग्रीन बिल्डिंग बनेगी उसमें 5000 स्क्वायर फिट का एक फ्लावर भी परिवहन निगम के मुख्यालय के लिए दिया जाएगा जिसे परिवहन निगम के लिए फायदे के सौदा के रूप में अब देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिस जमीन के बदले सरकार महज 20 करोड़ रुपए दे रही थी उसके बदले अब या तो जमीन परिवहन निगम को मिलेंगे या आईएसबीटी परिवहन निगम को मिलेगा साथ ही परिवहन निगम को अपना मुख्यालय भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो अब उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 20 करोड रुपए जो अब तक घाटे का सौदा माना जा रहा था,वहां फायदे का सौदा होनेे वाला है, अब एक तरफ या तो 250 करोड़ों रुपए परिवहन निगम को मिल जाएगा या आईएसबीटी मिल जाएगा। साथ ही अपने मुख्यालय का सपना भी परिवहन निगम का पूरा हो जाएगा।
कई अहम बिंदुओं पर लगी मुहर
वही इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है,जिनमे निगम कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है,तो 25 जून से बसों के संचालन को शुरू करने पर भी सहमति बनी है।