देहरादून। रविवार को कांग्रेस मुख्यालय से जारी संयुक्त बयान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना का पुरजोर विरोध किया है । गणेश गोदियाल ने कहा के जब तक प्रदेश में चुनाव गतिमान है और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता ऐसे में नीतिगत निर्णय लेना सही नहीं है ।
रावत ने कहा राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो ऐसे में आरक्षण को लेकर जारी की गई अधिसूचना से हरिद्वार जिले के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है और दोनों ने ही इस मुद्दे पर हरिद्वार के कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों काजी निजामुद्दीन ममता राकेश फुरकान सतपाल ब्रह्मचारी इत्यादि के साथ सलाह करी। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की अधिसूचना सीधे-सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है और सामाजिक तनाव को बढ़ाने वाला है। ऐसे में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राज्य में 10 मार्च के नतीजों के बाद बनने वाली नवगठित सरकार के पास ही निहित होने चाहिए। उपरोक्त प्रकरण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया की सोमवार प्रातः पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्या से मुलाकात कर प्रतिकार स्वरूप अपना ज्ञापन सौंपेगें।