देहरादून । भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह के द्वारा प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ किए जाने और फीस एक्ट बनाए जाने की जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिर जब स्कूल बंद है तो स्कूल कैसे फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे है। आपको बतादे कि भाजपा नेता कुंवर जपेन्द्र ह के द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 3 महीने की प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने और फ्रीक एक्ट लागू करने की बात कही गई है । कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिर जब प्रदेश में प्राइवेट स्कूल बंद है तो क्यों अभिभावकों पर प्राइवेट स्कूल फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं 12 मई को अगली सुनवाई होनी है । और उस दिन प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार से मांगे जवाब और प्राइवेट स्कूलों से मान्यता प्राप्त बोर्डों दे भही जवाब मांगा है,जिसको लेकर आगे की सुनाई होनी है। कुल मिलाकर देखे तो भाजपा नेता के द्वारा जनहित याचिका पर केंद्र,प्रदेश और सीबीएसई और आईसीआईसीआई बोर्ड से जवाब मांगा है उससे सभिनको जवाब कोर्ट में जवाब देना भारी हो जाएगा क्योंई जिस तरह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है,वह सब के सामने यहाँ तक कि 3 साल के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास का मतलब भी नही जानते है स्कूल उन बच्चों से फीस लेने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जिस मकसद से जनहित याचिका दायर की गई है उससे अभिभावकों को राहत मिलती है ।
