देहरादून। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सचिव भारत सरकार से पत्राचार कर उत्तराखंड राज्य के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों का विषय प्रमुखता से उठाया है, भट्ट ने सचिव प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार को लिखे पत्र में कहा कि उत्तराखंड में अभी तक लगभग 90 हजार आवेदन पत्रों पर आवास आवंटन के विषय में विचार होना है. भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य को यह लक्ष्य दिया जाता है, उत्तराखंड राज्य को भी लक्ष्य दिया जाना था जो अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धन का आवंटन भी हो चुका है.अतः इस पर वह तत्काल निर्देश जारी करें ताकि अविलंब रूप से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो सकें.साथ ही भट्ट ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तकनीकी स्पष्ट नहीं होने की कारण प्रदेश में कौशल विकास योजनाओं के कोरोना संकट के चलते न चल पाने पर भी केंद्रीय सचिव से पत्राचार के माध्यम से पूछा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को कोविड-19 गाइड लाइन के अनुसार एक निश्चित दूरी पर बैठने की व्यवस्था करनी है,जिसके लिए एक बड़े भवन की आवश्यकता होगी. लेकिन कोरोना संकट से पहले पुराने छोटे भवनों में यह योजना चल रही थी किंतु अब बड़े विशाल हॉल वाले भवनों में लाभार्थियों को बैठाना होगा. पुराने छोटे भवनों में किराया कम होता था,किंतु अब बड़े भवनों में किराया अधिक लगेगा इस बढ़े हुए किराए का भुगतान किस प्रकार होगा इसके लिए भी वह निर्देश जारी करें.अजय भट्ट ने कहा कि इन दोनों ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सचिव भारत सरकार विभागीय स्तर पर त्वरित कार्यवाही करें, ताकि उत्तराखंड राज्य में उपरोक्त दोनों योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेशवासी ले सकें।
