देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भले ही अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात कर रहे हो लेकिन शासन में बैठे अधिकारी अपनी कार्यसंस्कृति से बाज नहीं आ रहे हैं,जी हां पिछले महीने त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 155 संस्कृत शिक्षकों के मानदेय बढ़ाए जाने के फैसले पर सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1 महीने के बाद भी 155 संस्कृत शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिससे संस्कृत शिक्षकों में बेचैनी भी नजर आ रही है। संस्कृत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के विशेष प्रयास से संस्कृत शिक्षकों को मानदेय बढोत्तरी का उपहार मिला था,लेकिन शासन में बैठे अधिकारी उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले को नजरअंदाज कर रहे है,जिससे सवाल उठता है कि आखिर जिस फैसले को मंजूरी उत्तराखंड कैबिनेट ने दे दी हो,उस निर्णय पर शासनादेश जारी करने के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग कुंडली मारे बैठ गया है।