गेस्ट टीचरों में सरकार के फैसले से आक्रोश,आंदोलन की दी चेतावनी,सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार

देहरादून। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली शिक्षकों के पदों को गेस्ट टीचरों के माध्यम से भरे जाने को सहमति दी है,तो वहीं 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती को मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दी है। लेकिन गेस्ट टीचरों के पदों पर काम कर रहे शिक्षकों ने 2300 पदों पर नई भर्ती के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की साथ ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों के भविष्य हेतु कोई सुरक्षित नीति नहीं बनाए जाने को लेकर भी रोष प्रकट किया है, गेस्ट टीचरों का कहना है कि जिस तरीके से गेस्ट टीचरों के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, और प्रदेश सरकार के द्वारा 2300 और पदों पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भरे जाने की बात कही जा रही है,वह अतिथि शिक्षकों के साथ एक तरफ से अन्याय है। गेस्ट टीचरों ने आज गूगल मीट से बैठक करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की जिसमें गेस्ट टीचरों की सुरक्षित भविष्य वह न किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन हेतु बाध्य होने पर भी रणनीति बनी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर भी बातचीत हुई है। अतिथि शिक्षकों में इस बात को भी लेकर रोष है कि 4 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अतिथि शिक्षकों की पदों को रिक्त न मानने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर आज तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है।