पुलिस संचार विभाग के कार्मिकों को सीएम से बड़ी उम्मीद,कैबिनेट बैठक पर है सभी की नजरें
पुलिस संचार कार्मिकों को कैबिनेट में मुख्यमंत्री से है उम्मीद
आगामी कैबिनेट में नियमावली के आने की संभावना
यूपी की तर्ज पर उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर 5 वर्ष की सेवा अनुभव रखने की मांग
सीमित पद होने के कारण सेवाकाल में एक ही पदोन्नति
सहायक उप निरीक्षक 30 साल से कर रहे हैं पदोन्नति का इंतजार
हर माह कई सहायक उप निरीक्षक बिना पदोन्नति के रिटायर
देहरादून। प्रदेश में सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रात दिन प्रयासरत है । लेकिन पुलिस संचार विभाग के निचले संवर्ग में पदोन्नति पिछले कई सालों से लटकी हुई है।पुलिस संचार विभाग में निचले संवर्ग पर पदोन्नति के बहुत ही सीमित अवसर हैं । पूरे सेवाकाल में एक पदोन्नति मिलना भी मुश्किल हैl लेकिन उस एक अवसर पर भी कैबिनेट में आने वाली नई नियमावली के प्रावधान से कर्मिको की पदोन्नति में रोडा अटकाने का काम हो सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों के प्रमोशन हेतु अहर्ता पूरी करने के बाद भी करीब 6 पद रेडियो निरीक्षक के व करीब 50 से अधिक पद उपनिरीक्षक के रिक्त हैं । जहां एक और सहायक उप निरीक्षक पिछले 30 साल से अपने पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं ,और इस इंतजार में ही रिटायर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उपनिरीक्षक से निरीक्षक में 10 साल की सेवा अनिवार्य करने से अब इस पद पर होने वाली पदोन्नति की उम्मीद न के बराबर है । वहीं दूसरी ओर प्रधान आरक्षी के पदों को घटाने के साथ-साथ इनके आगे के प्रमोशन हेतु सेवा अवधि भी बढ़ा दी गई हैl इस कारण पुलिस संचार विभाग के निचले संवर्ग के प्रत्येक स्तर में निराशा का माहौल है ।
कैबिनेट से है कार्मिकों को उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक कार्मिकों का कहना है कि नई नियमावली या नियमावली में संशोधन कार्मिकों की पदोन्नति में सरलीकरण के लिए होता है । लेकिन नई नियमावली से केवल कर्मचारियों का नुकसान ही नुकसान हो रहा है । क्योंकि नई नियमावली में कार्मिकों की पदोन्नति हेतू ऐसे कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं । जिससे आगे भविष्य में पदोन्नति होना मुश्किल है । जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो जहां पर संचार कर्मियों की संख्या करीब 10,000 है वहां ऐसे कोई नियम नहीं है । निरीक्षक पद हेतु केवल 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता उत्तर प्रदेश संचार पुलिस में है । आगामी कैबिनेट में पुलिस संचार नियमावली के आने की उम्मीद है । ऐसे में पुलिस संचार कार्मिकों को उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु अहर्ता 10 साल से 5 साल करने व नियमावली के पास होने की उम्मीद अब केवल राज्य के मुख्यमंत्री से है ।
