देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्धारा कोविड से जंग जीतने के लिए प्रदेश के सभी विधायकों से अपनी विधायक नीधि से एक करोड़ रूपए खर्च करने के निर्देश दिए गए है,जिसका सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायक भी सीएम के फैसले की सरहाना कर रहे है,लेकिन विधायक नीधि जारी न होने को लेकर विपक्ष के विधायकों के द्धारा सवाल भी उठाए जा रहे।
नेताउप प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल
कोविड महामारी से जंग जीतने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला जिला है,जिसके तहत सभी विधायक अपनी विधयाक नीधि से 1 करोड़ रूपये तक खर्च अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त करने में कर सकते है। सरकार की माने तो इस निर्णय से प्रदेश के दूरूस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। दुरूस्थ क्षेत्रों में आॅक्सीजन बेड और आईसीयू बेड भी स्थापित हो सकते है,खास बात ये है कि विपक्षी विधायक सरकार के इस फैसले की सरहाना तो कर रहें है। लेकिन अभी तक विधायक नीधि जारी न करने को लेकर सवाल खड़े भी कर रहें है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार के इस फैसले का वह स्वागत करते है कि विधायक स्वास्थ्य सेवाओं में एक करोड़ रूपए खर्च कर सकते है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकार के द्धारा विधायक नीधि जारी नहीं की गई है तो विधायक 1 करोड़ रूपए खर्च करेंगे कैसे।
विधायक निधि जेब से नहींं प्रक्रिया के तहत होती है जारी – बीजेेपी
विधायक निधि जारी न होने को लेकर हरिद्धार से भाजपा विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि विधायक निधि कोई ऐसी चीज नहीं जो जेब से निकाली और देदी,एक प्रक्रिया के तहत विधायक नीधि जारी होती है। जिससे जारी होने में समय लगता है,जल्द ही विधायकों को विधायक नीधि भी जारी हो जाएगी,तब विधायक अपने प्रस्ताव संबंधित विभाग को दे सकते है,जैसे ही विधायक नीधि जारी हो जाएगी,सम्बधित विभाग उसे खर्च कर सकता है।
जल्द विधायक निधि हुई जारी तो सुधरेंगे स्वास्थ्य सेवाएं
कुल मिलाकर देखे तो मुख्यमंत्री ने जहां कोराना से जंग लड़ने के लिए मास्टर प्लान के तहत बड़ा फैसला लिया है,वहीं जल्द विधायक नीधि विधायकों की जारी हो जाती है तो कोराना की जंग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए हराया जा सकता है।