उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 17 बिन्दुओ पर लगी मुहर,राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,नहीं कटेगा एक दिन का वेतन

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म

18 बिंदु कैबिनेट में आए,1 बिंदु पर बनी कमेटी

हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन का प्रस्ताव पर लगी मुहर

अटल बिहारी बाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम

आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू

उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड पुलिस आर मोहर्रिर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन

उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन

कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौति को कैबिनेट ने लिया वापिस

राज्य कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को किया गया वापिस

मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों,आईएएस आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का कटता रहेगा वेतन

त्योहारी सीजन को देखते हुए कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती के फैसले को लिया वापस

 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा

जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी

राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।

पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया

2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का पहले जो निर्णय लिया गया था उसके तहत अब एक-एक हजार रुपए और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार देगी

उत्तराखंड केबिनेट ने 1 नम्बर से स्कूल खोलने पर दी सहमति

10 वी और 12 के छात्रों के लिए खोले जाएँगे स्कूल

वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।

1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।

उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी

महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का राज सरकार ने लिया निर्णय।

अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक करेगी खर्च।
 
नई खेल नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
नई खेल नीति में किए गए कई बदलाव

ऑलम्पिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी