देहरादून। देहरादून में आज राजकीय शिक्षक संगठन के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा गेस्ट टीचरों के हित में लिए गए निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। साथ ही शिक्षकों ने सरकार पर षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया । जिसका की शिक्षक संगठन ने पूरी तरीके से विरोध किया है। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न माने जाने का प्रस्ताव लाया गया । जिसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। गेस्ट टीचरों के पद स्थाई माने जाने को लेकर शिक्षकों में कड़ी नाराजगी है। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और यदि सरकार द्वारा अपने निर्णय पर विचार नहीं किया जाता है तो शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यदि अतिथि शिक्षकों के पक्ष में शासनादेश जारी होता है तो शिक्षक शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि अतिथि शिक्षकों के पद नितांत अस्थाई हैं, और नई नियुक्ति एवं पदोन्नति होने पर अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त माना जाएगा। इसलिए शिक्षक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सरकार द्वारा अवहेलना की गई इस पक्ष को न्यायालय में रखेंगे। आम शिक्षक अपनी पदोन्नति, हस्तांतरण, वेतन विसंगति, यात्रा अवकाश, प्रवक्ता पदों के सृजन एवं प्रांतीय अधिवेशन चुनाव हेतु संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि स्थाई शिक्षकों के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। जिसका कि शिक्षक विरोध करते हैं। शिक्षक संगठन की इस बैठक में निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष केके डिमरी, उपाध्यक्ष मुकेश बहुगुणा, संयुक्त मंत्री योगेश घिल्डियाल, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विजय गोस्वामी, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष रविंद्र राणा,मंत्री हेमंत, उपाध्यक्ष बृजेश पवार, प्रांतीय सदस्य राजेश भट्ट, प्रवीण जुयाल, राकेश कंडारी, अनिल बडोनी, एल एन एस राणा, जनपद अध्यक्ष टिहरी श्याम सिंह, मंत्री लक्ष्मण रावत ,जनपद अध्यक्ष देहरादून सुभाष झलड़ियाल, मंत्री नागेंद्र पुरोहित,आदि मौजूद रहे।