कैबिनेट के फैसले के विरोध में उतरा शिक्षक संगठन,फिर फंस सकता है प्रधानाचार्य भर्ती का मामला

देहरादून। उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में 1000 के लगभग प्रधानाचार्य के पद खाली है प्रधानाचार्य के पदों को भरने को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा विभागीय सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन भी किया गया है, ताकि 50% पद प्रधानाचार्य के पद प्रमोशन से और 50% पद विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाए, लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन कैबिनेट के फैसले का विरोध में उतर आया है, संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक प्रधानाचार्य के पदों पर सत प्रतिशत प्रमोशन नहीं हो जाते तब तक सीधी भर्ती का विरोध किया जाएगा शिक्षक इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार है,राम सिंह चौहान का कहना है कि राजकीय सेवा में कर्मचारियों को तीन पदोन्नति होती है,लेकिन शिक्षा विभाग में जिस पद पर नियुक्ति मिल रही है उसी पद पर शिक्षक सेवा निवृत्ति भी हो जा रहा है।