देहरादून । उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर 7 मांगों को लेकर समाधान की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में राजकीय शिक्षक संगठन ने माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 600 पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं 800 पदों पर प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की है । शिक्षक संगठन का कहना है कि प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इन पदों पर शीघ्र ही पदोन्नति के द्वारा भरा जाए। वही पिछले 2 सालों में हस्तांतरण एक्ट होने के बावजूद भी नाममात्र के हस्तांतरण हो पाए। अतः धारा 27 एवं अन्य श्रेणियों के हस्तांतरण शीघ्र कराए जाने की भी मांग शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री से की है। स्थानांतरण एक्ट में अंतर मंडलीय हस्तांतरण विद्यालयों की उपयोगी तथा काउंसलिंग को सम्मिलित किए जाने की भी मांग शिक्षक संगठन के द्वारा की गई है । वही चयन प्रोन्नत वेतनमान में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एक वेतन मान का भी लाभ दिए जाने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग शिक्षक संगठन के द्वारा की गई । विगत 3 वर्षों से एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया जिन विषयों में नहीं हुई है उन विषयों में शीघ्र प्रमोशन की मांग भी की गई है। अटल आदर्श विद्यालय में वाणिज्य की भांति शारीरिक शिक्षा के विषय को भी मान्यता दिए जाने की मांग शिक्षक संगठन के द्वारा की गई है,तथा शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता पद भी सृजित करने की मांग की गई है । सबसे दिलचस्प मांग जो राजकीय शिक्षक संगठन ने की है वह प्रदेश में बन रहे गोल्डन कार्ड की स्थिति को लेकर की गई है । राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि गोल्डन कार्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से कई इंपैनल्ड हॉस्पिटल सूचीबद्ध होने के बाद भी इलाज नहीं कर रहे। अतः गोल्डन कार्ड के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए कि कौन से अस्पताल सूचीबद्ध।