5 फरवरी से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र कई मायनों में होगा खास,दो महत्वपूर्ण बिल सदन से सरकार कराएगी पास
देहरादून। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होना है जिसको लेकर विधानसभा स्तर से लेकर सरकार के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है सरकार की माने तो राज्य आंदोलनकारी को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया जाएगा,क्योंकि सितंबर में जब सत्र का आयोजन हुआ था, तो उस समय 10 फ़ीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक सदन की पटल पर आया था, और चर्चा के बाद उसे प्रवर समिति के अधीन सैंपा गया था, जिस पर प्रवर समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप गई और अब सरकार के द्वारा सत्र बुलाया जा रहा है तो विधान सभा के इस सत्र में राज्य आंदोलनकारी को जहां सरकार सौगात देने की तैयारी में है तो वहीं यूसीसी को लेकर भी अटकलें तेज है की सरकार इसी सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल सदन से पास कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर पूरी तरीके से तैयार है तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच सत्र का आयोजन होना है उससे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल जाता है तो सरकार समान नागरिक संहिता बिल को भी इसी सत्र में पास कराएगे साथ ही फरवरी महीने में ही फिर सरकार बजट सत्र का भी आयोजन करेगी।
सरकार जहां खास उद्देश्य के साथ 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच सत्र का आयोजन कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार का क्या कुछ एजेंडा है यह अभी तैयार नहीं है जहां तक यूसीसी की बात है तो यदि अगर समाज को बांटने की कोशिश की जाएगी तो सरकार के खिलाफ विपक्ष डटकर सदन में इसको लेकर मुकाबला भी करेगा, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इसी सत्र में यदि सरकार समान नागरिक संहिता का बिल पास करती है तो यह सरकार का जनता से क्या हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा।
5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच आयोजित होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को सरकार खास बनाने की तैयारी में जो जुटी है,राज्य आंदोलनकारी को 10 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने की सौगात जहां सरकार देने जा रही है, तो वहीं समान नागरिक संहिता बिल को भी पास कराकर सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाकर इतिहास के पन्नों में दर्ज करने की सोच रही है।
