देहरादून। सचिव परिवहन के कड़े निर्देशों के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। पिछले 3 दिनों से सभी उप संभाग एवं संभागीय कार्यालयों में अन्य राज्य की परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के बकाया करो के संबंध में भारी कसरत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रविवार के अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रहा और कर्मचारियों द्वारा 11:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक करो के निर्धारण के संबंध में भरपूर कार्य किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन दिनेश चंद पठोई के द्वारा इस संबंध में रविवार को हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की एवं विकास नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई। सभी एआरटीओ अपनी टीम के साथ बैठक में प्रतिभाग करने हेतु पहुंचे। संभागीय परिवहन अधिकारी से दिनेश चंद पठोई द्वारा सभी एआरटीओ एवं उनकी टीम को अन्य राज्यों के निगम के वाहनों का कर गणना के संबंध में उचित मार्गदर्शन करते हुए समस्त करो की गणना कर संभागीय परिवहन कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवहन निगम द्वारा पूर्व के वर्षों में कुछ सर्वे करवाया गया था जिसकी आख्या उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सर्वे अख्या के आधार पर भी करो का निर्धारण किया जा रहा है। ऐसे निर्धारण में पाया गया कि कुछ राज्यों पर कर की बकाया धनराशि निकल कर आ रही है। ऐसी धनराशि की वसूली की तैयारी भी साथ साथ में चल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अन्य राज्यों के निगमों के करों की गणना करने के लिए चेकपोस्ट एवं परिवहन निगम के डिपो से आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों में कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं जिसका शोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कई वाहन एक डिपो के स्थान पर दो या तीन डिपो से संचालित हो रहे हैं तथा कई बार 1 मार्ग से छोड़कर दो या तीन मार्गों से संचालित होकर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। निगम द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में ऐसे वाहनों को भी सूचीबद्ध कर दिया गया है जो कि बसे ना होकर बाइक ट्रक एंबुलेंस या अन्य वाहन के रूप में पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त कर गणना के संबंध में एक त्रुटि इस स्तर पर भी पाई जा रही है कि एक वाहन को चेक पोस्ट पर चिन्हित होने के पश्चात वहीं वाहन एक दो या अधिक डिपो पर चिन्हित हो रही है जिस कारण आंकड़ों के दौहराव की आशंका बन रही है। पठोई ने कहा है कि उपरोक्त सभी त्रुटियों का शोधन करने के लिए एक फुलप्रूफ प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि अन्य राज्यों की निगमों का करों की गणना सटीक रूप से की जा सके एवं राज्य को किसी प्रकार की राजस्व हानि ना उठानी पड़े।