देहरादून। उत्तराखंड में आश्रमों,धर्मशालाओं और मठों को त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ी राहत देती हुए 2036 तक के लिए विशेष छूट दी है। जी हां एनजीटी ने आश्रमों,धर्मशालाओं और मठों पर प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के द्धारा हर साल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूवेल करने और समहति शुल्क जामा करने का फैसला सुनाया था। जिसको लेकर प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए 31 दिसम्बर तक आश्रमों,धर्मशालाओं और मठों को रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही सहमति शुल्क जमा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन त्रिवेद्र सरकार बड़ा कदम उठाते हुए 2036 तक आश्रमों,धर्मशालाओं और मठों को रजिस्ट्रेशन न करने की छूट दे दी है,साथ ही जो सहमति शुल्क आश्रमों,धर्मशालाओं और मठों को चुकाता करना था,उसे सरकार खुद भरेगे,शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि हरिद्धारा और ऋषिकेश में यू तो ज्यादा आश्रम,धर्मशालाएं है,लेकिन पूरे प्रदेश में जहां पर भी आश्रम,धर्मशालाएं और मठ है उन्हे 2036 तक रजिस्ट्रेशन में छूट प्रदान सरकार के द्धारा की गई है साथ ही जो सहमति शुल्क है उसे सरकार खुद भरेगी।