देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चित कल के लिए स्थगित हो गया है । विधानसभा के इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री का बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन भी नहीं हुआ। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला है ।
26 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया गया था। हालांकि विधानसभा सत्र तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा सत्र को लेकर स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सत्र की अवधि 28 घंटे 3 मिनट रही है। इस दौरान सदन में 300 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब भी दिए गए।। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर बोलने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सदन का जो एजेंडा लाया गया उसी के तहत पूरा सदन चलाया गया।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाए हैं । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान बजट में चर्चा के लिए विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दिया गया। विपक्ष के विधायक राजधानी देहरादून में एक नाबालिक बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में घटनास्थल पर गए थे । लौटने के बाद जब उन्होंने सदन में इसकी चर्चा की मांग की तो उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सदन में यह पहली बार हुआ है जब बजट पर विपक्ष के विधायकों को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया । नेता प्रतिपक्ष ने यह तक कहा है कि सदन में नेता सदन का राज्यपाल के।अभिभाषण पर धन्यवाद भी नहीं हुआ और ना ही बजट पर उनकी ओर से कोई संबोधन हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया है
विपक्ष के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं थी कि सदन लंबा चले । बुधवार को सदन रात 11:30 तक चलता रहा । जिससे पता चलता है कि सरकार सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सदन में जब विपक्ष के विधायकों को बजट पर चर्चा के लिए पुकारा गया तो उस दौरान वह लोग बाहर चले गए थे। सदन से वॉक आउट कर गए थे। सदन से भाग जाने वाले लोग अब हमें नियमों का हवाला दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विनियोग विधेयक समेत 6 विधेयक इस सत्र में पारित हुए हैं।