देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जी हां उत्तराखंड भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ की उत्तराखंड अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी है,कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। वित्त सचिव को लिखे पत्र में मनीषा पंवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारियों की आगामी 3 माह तक यानी मई जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह 1 दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का कष्ट करें।
उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों ने जहां कोविड महामारी की दूसरी लहर में सरकार को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं तो वहीं क्या उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी भी सरकार की मदद के लिए इस समय आगे आते हैं यह देखने वाली बात होगी क्योंकि पहली लहर में भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों का एक माह वेतन काटने के आदेश पर कर्मचारियों के द्वारा काफी विरोध किया गया था ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब दूसरी लहर में हर कोई प्रदेश सरकार के लिए आगे आ रहा है और यहां तक कि उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों ने भी महीने का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है तो क्या उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी भी इससे प्रेरणा लेकर अपने माह का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।