देहरादून। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यसचिव से मिलकर छात्रवृत्ति मामले में छात्रों के भौतिक सत्यापन किए जाने की अनिवार्यता को खत्म किए जाने की मांग करेंगे। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्रों के भौतिक सत्यापन में 7 से 8 महीने समाज कल्याण विभाग को लग जा रहे है,जिससे अडचन ये आ रही है कि कई छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही समाज कल्याण विभाग के पास इतनी मेन पाॅवर नहीं है कि वह छात्रों के तेजी से भौतिक सत्यापन कर ले। इसलिए वह मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से मिलकर छात्रवृत्ति के लिए भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता को खत्त करने की मांग करेंगे। यशपाल आर्य का कहना है कि किसी भी राज्य में यह नियम लागू नहीं है कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। ये बात ठीक है कि छात्रवृत्ति घोटाले के बाद इस लागू किया गया था। लेकिन अब छात्रों के प्रवेश के समय भी प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। इसलिए वह चाहते है कि इस नियम में बदलाव हो ताकि जो लाभ छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल पा रहा है,वह लाभ छात्रों को मिल सके। वहीं यूटिलाजेशन सार्टिफिकेट जो केंद्र सरकार को राज्य को देना होता है और उसकी ऐवज में केंद्र सरकार राज्य को बजट जारी करती है वह भी समय पर नहीं हो पा रहा है।