शिक्षा मंत्री ने किया फीस कटौती का ऐलान,भाजपा नेता ने कोर्ट में याचिका की दायर,फीस एक्ट लागू करने को भी बनाएंगे मुद्दा

देहरादून । उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जहां एक तरफ लॉक डाउन को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस को छोड़ कर लॉक डाउन के दौरान सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए है कि वह ट्यूशन फीस को छोड़कर कोई अन्य फीस नही लेंगे । वही उत्तराखंड भाजपा के नेता कुँवर जपेंद्र सिंह ने प्राइवेट स्कूलों के द्वारा तीन महीने की फीस माफ करने को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है । यानी एक तरफ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय प्राइवेट स्कूलों की फीस कटौती का ऐलान कर चुके है,वही भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह फीस कटौती से खुश नही है और उन्होंने 3 महीने की फीस माफ किये जाने के साथ प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने को लेकर जनहित याचिका दायर कर दी है। कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है प्रदेश में शिक्षा माफ़ियाओ को इस महामारी में भी मध्यर्गीय अभिभावकों की पीड़ा नजर नही आ रही है। कई स्कूलों ने जहाँ सरकार के आदेश के बिना 3 महीने की फीस माफ मार दी है,वही प्रदेश के ऐसे बड़े स्कूल जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को धंधा बना दिया है वह फीस माफ करने का निर्णय नही ले पा रहे है।

कोर्ट से उम्मीद – जपेंद्र

उत्तराखंड में बेशक भाजपा की सरकार हो और भाजपा नेता कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रहे हो तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वास्तव में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ फीस माफ करने और फीस एक्ट लागू करने का साहस सरकार में नही हो सकता,ऐसे में कोर्ट से ही उम्मीद की किरण बाकी रह जाती है। कुँवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि वह कोर्ट में अन्य राज्य के द्वारा लागू किये गए फीस एक्ट और लॉक डाउन के दौरान अभिभावकों की पीड़ा को मजबूती से रखेंगे । ताकि फीस एक्ट की सौगात इस प्रदेश में जनता को मिल सके और 3 महीने की फीस बच्चों की माफ हो सके।