त्रिवेंद्र कैबिनेट के बड़े फैसले,महिलाओं को मिलेगा भूमिधरी का अधिकार,बिजली के उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ा फैसला,वन टाइम सेटलमेंट का भी फ़ैयाद उठाने का मौका

देहरादून। बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 24 विषय आए , और सभी 24 प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट बैठक से पहले ऋषि गंगा आपदा में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना प्रकट की गई। हालांकि विधानसभा सत्र आहूत होने के चलते कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफ़िंग नहीं हुई। लेकिन जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है आवास विभाग की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत लोग अपने निर्माणों को वैध करवा सकेंगे। हालांकि एक निश्चित तिथि के बाद अवैध निर्माणों पर सेटेलाइट इमेज के जरिए नजर रखी जाएगी और विभाग की इसी आधार पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है इस फैसले के अंतर्गत 2012 के सर्किल रेट पर वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लोग लाभ उठा सकेंगे।

राज्य सरकार का दूसरा बड़ा फैसला है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के घरेलू वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा निजी नलकूप श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में 100% छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। इससे तकरीबन छह लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

 

कैबिनेट के अन्य फैसले

राज्य कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला महिलाओं को संपत्ति में भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का अध्यादेश लाना रहा है।

उत्तराखंड वन विकास निगम में 7 वे वेतनमान के तहत आवास भत्ते को मंजूरी

जल विधुत निगम का वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट को को सदन की पटल पर रखने को मंजूरी

ऊर्जा विभाग के तीनों निगमो में एमडी, डायरेक्टर के चयन में बदलाव को मंजूरी

इंदू कुमार पांडेय की रिपार्ट के आधार पर ही एमडी और डायरेक्टर की होगी नियुक्ति 

हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर तक रोपवे को मंजूरी

सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रत्यावेदन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को मंजूरी

राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने सैंपा जिम्मा

बजट भाषण के लिए सौंपा जिमा

5 पंचायतों को बनाया गया नगर पंचायत

1 नगर पंचायत बनी नगर पालिका

उत्तराखंड में घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अभिभार में छूट देने की योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

230 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ

उत्तराखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी

सूत्रों के हवाले से खबर

56 हजार 9 सौ करोड़ रुपये को कैबिनेट ने दी मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष के बजट को मंजूरी