उत्तराखंड से बड़ी खबर,तबादला सत्र शून्य होने के बाद भी सीएम ने दिया शिक्षकों को ट्रांसफर का आश्वासन

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है,प्रदेश सरकार के द्वारा तबादला सत्र शून्य किए जाने के बाद राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को फोन कर तबादला सत्र शून्य न किए जाने की मांग की है तो वही एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपा है। ज्ञापन में राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा तबादला सत्र शून्य न किए जाने की मांग की गई है, ज्ञापन में शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि 7 दिसंबर 2017 को तबादला कानून प्रदेश में बना था । तबादला कानून बनने के बाद से अब तक लगभग 4 वर्ष पूरे होने को है,परंतु एक बार भी तबादला प्रक्रिया में तबादला कानून का सही से पालन नहीं हो पाया है, जो सरकार की असफलता को दिखाने के लिए पर्याप्त है, शिक्षकों के द्वारा पूर्व में दिए गए सुझावों को विभाग और सरकार द्वारा एक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, जो सुझाव तबादला कानून के सफल क्रियान्वयन को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए दिए गए थे। तबादला कानून को लाया ही इसलिए गया था कि प्रत्येक क्षेत्र में अन्य विभिन्न गतिविधियों के चलते रहने के बावजूद भी तबादले और प्रमोशन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चलते रहें। उसमें कोई रूकावट सरकार के चाहने के बाद भी ना आ पाए। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तबादला कानून के अस्तित्व में आने के बाद से ही सरकार विभाग और विभाग के द्वारा कानून का सही क्रियान्वयन नहीं हो सका है। लगातार कानून का अनुपालन न होने के बावजूद किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया । जिसका खामियाजा केवल शिक्षकों को भुगतना पड़ा है।

2022 में अगले विधानसभा चुनाव से पूर्व कम से कम एक बार तो तबादला कानून का सही क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हुए स्थितियां सामान्य होने पर प्रत्येक श्रेणी के तबादले किए जाएं । राजकीय शिक्षक संघ मांग करता है, कि किसी भी स्थिति में स्थानांतरण सत्र शून्य ना हो लंबे समय से ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सभी श्रेणी के हस्तांतरण किए जाएं और स्थानों का आवंटन भी ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा किया जाए। स्थिति सामान्य होने पर नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाया जाए। वही राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष केके डिमरी की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फोन पर हुई वार्ता को लेकर कहना है कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक सुझाव राजकीय शिक्षक संगठन को दिया है, जिससे कहा जा सकता है कि यदि कोरोना महामारी से जल्द स्थिति सामान्य होती है तो मुख्यमंत्री तबादलों को हरी झंडी दे सकते हैं।