शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक पर राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष का बड़ा बयान,35 बिन्दुओं में से ज्यादातर पर बनी सहमति,जल्द होंगे कुछ आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के साथ आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों की मांगों को लेकर बैठक की, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी है राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि यात्रा अवकाश बहाल करने पर सहमति बन गई है, जिसका आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है,साथ ही राजकीय शिक्षक संगठन का प्रांतीय चुनाव प्रांत से लेकर ब्लॉक तक एक साथ होगा, जिसमें सभी शिक्षकों को मत देने का अधिकार मिलेगा, पदोन्नति का हल निकालने को लेकर भी सहमति बनी है जबकि कल राजकीय शिक्षक संगठन प्रमोशन को लेकर कोर्ट गए शिक्षकों के साथ बैठक करने जा रहा है। जिसमें राज्य शिक्षक संगठन मध्यस्था करने को लेकर यह बैठक करने वाला है,उम्मीद की जा रही है कि उनके आदेश के अनुपालन में 2 महीने के भीतर शिक्षकों के प्रमोशन होने की कोशिश अब शिक्षा विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की तरफ से की जा रही है।
वन टाइम सेटेलमेंट के तहत अंतर मंडलीय तबादलों पर भी सहमति बनी है।
तदर्थ, बेसिक, समायोजित, पदोन्नत, शिक्षकों को आर्थिक लाभ हेतु सेवाओं का लाभ देने के लिए भी समिति का गठन किए जाने पर सहमति बनी है।
5400 ग्रेड पे शिक्षकों को राजपत्रित करने के लिए समिति का गठन किए जाने पर भी सहमति बनी है बताया जा रहा है कि बैठक में शिक्षा मंत्री ने भी इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है।
वेतन विसंगतियों को भी जल्द दूर करने पर सहमति बनी है।
मासिक परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा निर्णय होने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि आज हुई बैठक में हर माह मासिक परीक्षाओं की वजह अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले 2 बार मासिक परीक्षा और दो बार अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा से पहले मासिक परीक्षा कराए जाने पर सहमति बनी है यानी कि अब केवल 4 बाहर ही मासिक परीक्षा होंगी।
जो एनजीओ शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप करते हैं,उन एनजीओ पर भी शिक्षण कार्यों में बाधा न पहुंचाने पर सहमति बनी है बैठक में इस बात पर मंथन हुआ है कि एनजीओ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए मदद कर सकते हैं लेकिन शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अटल उत्कृष्ट स्कूलों को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ है,जिस पर बताया जा रहा है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों की मान्यता सीबीएससी से उत्तराखंड बोर्ड में किए जाने पर विभाग के द्वारा प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री के समक्ष शिक्षा संगठन के द्वारा 35 मांगो को लेकर चर्चा की गई, जिसने बताया जा रहा है कि करीब 30 से ज्यादा मांगों पर सहमति बनी है 3 महीने के भीतर शिक्षकों की मांग पूरा करने का आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है जबकि हर 3 महीने में शिक्षक संगठन के साथ शिक्षा मंत्री बैठक करेंगे जबकि राज्य शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री के साथ हर महीने शिक्षा मंत्री बैठक करेंगे।
