भाजपा के कंजूस विधायकों के 30 % वेतन कटौती के लिए सरकार ने ढूंढा रास्ता,अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार

देहरादून । उत्तराखंड में कैबिनेट द्वारा विधायकों के वेतन के 30 प्रतिशत कटौती के मामले में अब राज्य सरकार बड़ा फ़ैसला लेने जा रही है. सरकार की शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस मसले पर बड़ा संकेत देते हुए बताया कि विधायकों की 30 प्रतिशत वेतन कटौती के मामले पर राज्य सरकार जल्द अध्यादेश ला सकती है. दरअसल कोरोनावायरस महामारी के दौरान त्रिवेंद्र कैबिनेट ने फैसला लिया था,कि उत्तराखंड के सभी विधायकों का 30% वेतन सरकार कटेगी और मुख्यमंत्री राहत कोष में विधायकों के वेतन कटौती का पैसा जमा होगा,लेकिन उत्तराखंड के भाजपा के कई विधायकों ऐसा नही किया है,और इसका खुलासा कांग्रेस विधायक के मनोज रावत ने आरटीआई के जरिए प्राप्त रिपोर्ट से किया। RTI में खुलासा हुवा था कि कांग्रेस के सभी विधायक अपने वेतन- भत्तों का 30 प्रतिशत यानी 57 हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोश में दे रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल के 13 विधायक 57 हजार, 16 विधायक 30 हजार, 13 विधायक 9 हजार और 4 विधायक 12 हजार रुपए ही कटवा रहे है.दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने कुछ समय पहले निर्णय लेते हुए माननीय विधानसभा सदस्यों के वेतन , निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सचिव भर्ती के का 30 प्रतिशत राशि सरकार को देने का निर्णय लिया था. जिसके बाद शुरुवाती दौर में कांग्रेस ने विरोध किया लेकिन बाद में सब कांग्रेस विधयकों ने निर्णय लिया कि भत्ते के का 30% सरकार को देने का सहमति पत्र जारी किया. यह जानकारी सार्वजनिक होने पर जहां बीजेपी की चारों ओर किरकिरी हुई वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने भी अध्यायदेश लागू करने की बड़ी चुनौती होगी.